– सोमनाथ सापकोटा

२६ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई पछिल्लो समयकै गम्भीर मानवीय, आर्थिक र पूर्वाधार संकटमध्ये एकको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा बरफ–चट्टानको ठूलो भाग खसेपछि आएको बाढी र लेदोले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो विनाश मच्चायो। प्रारम्भिक रूपमा भूकम्पलाई समेत सम्भावित कारण मानिए पनि पछिल्ला अध्ययनहरूले हिमनदी तथा चट्टान खस्नुबाट उत्पन्न प्रवाहलाई मुख्य घटनाक्रमका रूपमा औँल्याएका छन्।

विपद्को मानवीय क्षतिको विवरण दिनप्रतिदिन परिवर्तन भइरहेको छ। २७ अगस्टमा युनिसेफ (UNICEF) ले १७ हजारभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले २८ अगस्टसम्म करिब ९३ हजार मानिस प्रभावित भएको जनायो। त्यसबखत १८ विद्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त र थप २० विद्यालय क्षतिग्रस्त भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो।

समयसँगै खोज, उद्धार र पहिचानको काम अघि बढ्दै जाँदा मानवीय क्षतिको आकार अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ। ९ सेप्टेम्बरसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा १,३६७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ५,१३२ जना अझै बेपत्ता रहेको जनायो। त्यही अवधिमा रोयटर्स (Reuters) ले नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा गरी कम्तीमा १,३८० जनाको मृत्यु र करिब ५,५०० जना अझै बेपत्ता रहेको रिपोर्ट गर्‍यो। त्यसैले अहिलेका तथ्यांकलाई अन्तिम मान्न मिल्दैन; खोज, उद्धार र पहिचानको काम जारी रहेकाले संख्यामा फेरबदल हुन सक्छ।

यो विपद्को पीडा मृतक र बेपत्ताको संख्यामा मात्र सीमित छैन। घर, सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना, सञ्चार तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिले हजारौँ परिवारको दैनिक जीवन र देशको आर्थिक गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। ४ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक प्रारम्भिक सरकारी आकलनअनुसार सम्पत्ति, आवास र पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो। त्यतिबेला कम्तीमा ७,५०० घर पूर्णरूपमा नष्ट भएको र करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान पनि सार्वजनिक भएको थियो।

तर प्रारम्भिक क्षति र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता एउटै कुरा होइन। १० सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ (RDNA) प्रतिवेदन अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै करिब ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यसले राहत र उद्धारपछि नेपालले सामना गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणको चुनौती प्रारम्भिक क्षतिको अनुमानभन्दा कैयौँ गुणा व्यापक रहेको देखाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। ९ सेप्टेम्बरमा नेपालले प्रारम्भिक पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउँदै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहयोगका लागि पहल अघि बढाएको थियो। यो प्रारम्भिक पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माण चरणका लागि लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता हो; यसलाई RDNA मा उल्लेख गरिएको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण आवश्यकतासँग सीधै एउटै सूचकका रूपमा तुलना गर्नु उचित हुँदैन।

यस्तो विपद्मा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मानवीय उद्धार र जीवन बचाउनु हो। सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, हेलिकोप्टर, प्राविधिक जनशक्ति तथा देशी र विदेशी उद्धार टोलीहरूसमेत परिचालन गरी खोज तथा उद्धार कार्य अघि बढाएको छ। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद राज्य संयन्त्रले गरेको प्रयास, साथै छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रराष्ट्र र विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त प्राविधिक सहयोगले खोज तथा उद्धार कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

तर यस्ता ठूला विपद्ले हाम्रो आपत्कालीन उद्धार प्रणाली र अन्तरनिकाय समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखाएका छन्। संकट आउनuअघि नै कुन निकायसँग कस्तो उपकरण र जनशक्ति छ, कसलाई तत्काल परिचालन गर्ने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ तथा प्रविधिलाई कसरी संयोजन गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छ। विपद्को समयमा अधिकार र जिम्मेवारीको अन्योलभन्दा समयमै उद्धार र जीवन रक्षा गर्नु नै सर्वोपरि हुन्छ।

विपद्को तत्कालीन चरणमा राहत अपरिहार्य हुन्छ। ११ सेप्टेम्बरसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ। तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ—राहतका लागि उपलब्ध अल्पकालीन रकम र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अकुत रकमबीचको खाडल कसरी पूरा गर्ने?

त्यसैले अब हाम्रो ध्यान केवल राहत वितरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। घरहरूको पुनर्निर्माण, सडक र पुलको पुनःस्थापना, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संरचनाको निर्माण, जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षित बनाउने, रोजगारी पुनःस्थापित गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ। राहतले तत्कालको पीडा कम गर्छ, तर पुनर्निर्माणले प्रभावित समुदायलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउने दिगो आधार तयार पार्छ।

यस प्रक्रियामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायतका संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। NRNA को विश्वव्यापी सञ्जालमार्फत प्रवासी नेपाली समुदायलाई राहत, पुनःस्थापना, प्राविधिक सहयोग, लगानी र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा जोड्न सकिन्छ। विपद्का बेला आर्थिक सहयोग जुटाउने मात्र होइन, विदेशमा रहेका विज्ञ, व्यवसायी, लगानीकर्ता, स्वयंसेवक र विभिन्न संस्थालाई नेपालको पुनर्निर्माणसँग जोड्ने एउटा प्रभावकारी संस्थागत पुलका रूपमा NRNA ले काम गर्न सक्छ।

प्रवासी नेपाली समुदाय अहिले पनि देशलाई सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छ। विभिन्न देशमा रहेका नेपाली समुदाय, नेपाली मूलका उद्यमी तथा नेपालका शुभेच्छुकहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोगको इच्छा र प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। त्यसैले अब सरकारको भूमिका केवल आर्थिक सहयोग माग्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; डायस्पोराका लागि लगानीका अवसर खोल्ने, सहजीकरण गर्ने र स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनेतर्फ पनि गम्भीर बन्नुपर्छ।

सरकारले एनआरएनएलगायत प्रवासी नेपाली संघ–संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी पुनर्निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्छ। कुन क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग आवश्यक छ, कहाँ प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ, कहाँ लगानीको नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ र कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ भन्नेबारे स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्छ। यसका लागि पारदर्शी र पूर्ण जवाफदेही प्रणाली अपरिहार्य छ, ताकि सहयोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो योगदानको प्रभाव स्पष्ट रूपमा महसुस गर्न सकून्।

अब प्रवासी नेपालीलाई केवल विपद्का बेला चन्दा जुटाउने समुदायका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। उनीहरूसँग पूँजी, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, ज्ञान र सीपको विशाल भण्डार छ। विदेशमा कार्यरत नेपाली इन्जिनियर, भूगर्भविद्, जलविद्युत् विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी, विपद् व्यवस्थापनविद् तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति ज्ञानलाई नेपालको पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ। डायस्पोरा नेपालको ठूलो शक्ति हो र अहिले यो स्रोत परिचालनका लागि तयार पनि छ। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक ढोका खोल्दै अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ।

राहत वितरणमा पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। देशभित्र र बाहिरबाट विभिन्न व्यक्ति, व्यवसाय, संस्था तथा समुदायले स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग जुटाइरहेका छन्। धेरैवटा समानान्तर कोष र अभियान सञ्चालन हुँदा रकम कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो र कसले जिम्मा लियो भन्ने विषयमा स्पष्टता हुन जरुरी छ। यसका लागि सरकार, NRNA, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र अन्य सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गर्दै एकीकृत सूचना प्रणाली, पारदर्शी अभिलेख र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नु अनिवार्य छ।

यस विपद्ले हामीलाई विकासको मोडलका बारेमा पनि गम्भीर पाठ पढाएको छ। बाढीले दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनालगायत सडक, पुल, घर र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। करिब ९०० जलविद्युत् कामदार बेपत्ता भएको र केही सुरुङभित्रै फसेको आशंका गरिएको अवस्थाले उद्धार कार्यलाई थप जटिल बनाएको छ।

यसको अर्थ देशको विकास निर्माणका कार्य रोक्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। नेपालले ऊर्जा, पर्यटन, सडक, उद्योग र अन्य पूर्वाधारमा अझ तीव्र गतिमा प्रगति गर्नुपर्छ। तर, अब ‘मात्र निर्माण गर्ने’ नभई ‘जोखिम सहन सक्ने गरी दिगो रूपमा निर्माण गर्ने’ दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। हिमाली भूगोल, भूकम्पीय जोखिम, पहिरो, हिमताल फुट्ने खतरा र अत्यधिक वर्षाको सम्भावनालाई विकास योजनाको तर्जुमा गर्दा नै सुरुदेखि समेट्नुपर्छ।

विपद् तथा जलवायु जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययनबिना ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने परम्परागत शैलीलाई अब फेर्नैपर्ने बेला आएको छ। विकास र सुरक्षाबीच कुनै पनि किसिमको विरोधाभास हुनु हुँदैन; बरु सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार नै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्नुपर्छ। जलविद्युत्, सडक, बस्ती र पुल निर्माणमा जोखिम मूल्यांकनलाई अतिरिक्त प्रक्रिया होइन, अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइनुपर्छ।

नेपालको जलवायु संकटसँग जोडिएको आवाज अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अझ स्पष्ट, प्रखर र तथ्यमा आधारित भएर उठाउनुपर्ने भएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा नगण्यप्रायः भए पनि हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विनाशकारी असरबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको छ। त्यसैले नेपालले जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage), अनुकूलन वित्त र पुनर्निर्माण सहकारिताका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढताका साथ उठाउनुपर्छ।

तर, यो विषय भावनात्मक गुनासो वा आक्रोशको भाषाबाटभन्दा पनि तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादमार्फत अगाडि बढाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ। नेपालले विकसित तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरू, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग दीर्घकालीन सहकार्यको ठोस प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ। जलवायुजन्य जोखिमका कारण भएको अपूरणीय क्षति र पुनर्निर्माणको वास्तविक लागतलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्दै अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा ठूला प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, वास्तविक उपलब्धि भनेका ती प्रतिबद्धताहरूको समयमै कार्यान्वयन र प्राप्त कोषको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्र मापन हुन्छ। त्यसैले नेपालले घोषणामा सीमित हुनुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने प्रभावकारी कूटनीतिक रणनीति अपनाउनुपर्छ। जलवायु न्यायको मुद्दालाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, ठोस प्रमाण र दीर्घकालीन कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर अघि बढाउनु पर्दछ।

भोटेकोशीको यस विपद्ले नेपालको राज्य संयन्त्र र समाजलाई एउटा कठिन तर गहिरो प्रश्न छोडेर गएको छ—के हामी विपद्पछि फेरि पुरानै जोखिमयुक्त अवस्थामा फर्किने प्रयास गर्ने हौँ, वा अझ सुरक्षित, सक्षम र सबल नेपाल निर्माण गर्ने तर्फ अग्रसर हुने हो? अबको पुनर्निर्माण केवल भत्किएका संरचनाहरू ठड्याउने कार्य मात्र हुनु हुँदैन। यो जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार, आधुनिक विपद् व्यवस्थापन, पारदर्शी शासन प्रणाली, प्रविधिको उच्च प्रयोग, स्थानीय क्षमता विकास र जलवायु अनुकूलित समृद्धिसँग जोडिनुपर्छ।

सरकारले आफ्ना सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद उद्धार र राहतका क्षेत्रमा गरेको प्रयासलाई संस्थागत सुधारको पाटो बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, एनआरएनए र विश्वभर छरिएर रहेका प्रवासी नेपाली समुदायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, अवसर र पारदर्शी संयन्त्रमार्फत पुनर्निर्माणको साँचो साझेदार बनाउनु पर्दछ। डायस्पोरा सहयोग गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ भने त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने अनुकुल वातावरण तयार पार्नु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो।

नेपालले यस्ता ठूला संकटबाट पछि हटेर होइन, संकटबाट सिकेर अझ दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। राहतले आजको पीडा केही हदसम्म कम गर्न सक्छ, तर दिगो पुनर्निर्माणले नै भोलिको नेपाललाई सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ। २६ अगस्टको भोटेकोशी विपद् हाम्रो लागि केवल एउटा प्राकृतिक प्रकोपको दुःखद कथा मात्र नबनोस्; बरु यसलाई नेपालले आफ्ना विकास नीति, पूर्वाधार निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, डायस्पोरा परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई पूर्ण रूपमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने र रूपान्तरण गर्ने एक ऐतिहासिक अवसर बनाउनुपर्छ।

Source : wenepali