नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये एक हो, जबकि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ । हिमालयमा बढ्दो तापक्रमसँगै हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोका घटना तीव्र हुने क्रमले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती थपेको छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रको जोखिम अब केवल वातावरणीय विषय रहेन, यो खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार, जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ ।
नेपालले विश्व समुदायलाई बारम्बार सम्झाउँदै आएको छ–हिमालयको संकट नेपालको मात्र संकट होइन, सम्पूर्ण विश्वको भविष्यसँग जोडिएको संकट हो । हिमालयले दक्षिण एसियाको जलचक्र, जैविक विविधता र करोडौं मानिसको जीवन तथा जीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले हिमालयको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नु नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
नेपालले जलवायु संकटको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको इतिहास लामो छ । सन् २००९ डिसेम्बर ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को ऐतिहासिक बैठक बसेर जलवायु परिवर्तन र हिमालय संरक्षणप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यस बैठकबाट जारी गरिएको ‘एभरेस्ट डिक्लेरेसन’ले नेपालले जलवायु न्यायका लागि उठाएको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्यो ।
त्यतिबेला म पनि एनआरएनए एनसिसी डेनमार्कको अध्यक्षका रूपमा कोपेनहेगनमा आयोजित सिओपी१५ मा सहभागी थिएँ । नेपाली डायस्पोराले हिमालय संरक्षण र जलवायु न्यायका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको त्यो समय आज पनि मेरो स्मृतिमा उत्तिकै ताजा छ । कालापत्थरबाट उठेको आवाज केवल नेपालको आवाज थिएन, त्यो हिमालय र त्यसमा निर्भर करोडौं मानिसको भविष्यको आवाज थियो ।
त्यसयता पेरिसदेखि ग्लास्गो, दुबई, बाकु हुँदै बेलेमसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज निरन्तर उठाउँदै आएको छ । एनआरएनएले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालय संरक्षण, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र नेपाली समुदायको सहभागिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । तर प्रश्न अब केवल आवाज उठाउने होइन, त्यस आवाजलाई नीति, स्रोत, प्रविधि र ठोस परिणाममा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो ।
जलवायु संकटले नेपालको विकासको आधारभूत संरचनामै असर पारिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, जलवायु वित्त र न्यायोचित सहयोगलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । सन् २०२६ मा नेपालले भोगिरहेको बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा देखिएका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जोखिमको गम्भीरता अझ स्पष्ट बनाएका छन् । यस्ता विपद्लाई केवल प्राकृतिक प्रकोप भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । जलवायु परिवर्तनले जोखिमको तीव्रता र स्वरूपमा पारिरहेको प्रभावलाई वैज्ञानिक आधारमा बुझेर त्यसअनुसार पूर्वतयारी र विकास योजना बनाउन आवश्यक छ ।
विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ र वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ । यसको मानवीय तथा आर्थिक मूल्य नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले ठुलो मात्रामा चुकाउनुपरेको छ । त्यसैले अब राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधि, वित्त र जलवायु न्यायका लागि अझ प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।
यही सन्दर्भमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति र नोक्सानीको विषय नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु संकटमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असरका कारण हुने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षतिको भार नेपालले ठुलो मात्रामा बोकिरहेको छ । त्यसैले जलवायु सहायता र ऋणलाई मात्र समाधान मान्न सकिँदैन । नेपालले आफ्नो जलवायु क्षति र नोक्सानीलाई वैज्ञानिक तथा आर्थिक आधारमा अभिलेखीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीबाट न्यायोचित र पर्याप्त स्रोत प्राप्त गर्न सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
हरित विकास र रणनीतिक कूटनीति
तर जलवायु न्यायको अर्थ केवल क्षतिपूर्ति माग गर्नु मात्र होइन । नेपालले जलवायु संकटलाई आफ्नो हरित तथा दिगो विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अघि बढाउनुपर्छ । नेपालको न्यून उत्सर्जन, विशाल जलस्रोत, हिमाली जैविक विविधता, वन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पर्यटन र कार्बन न्यूनीकरणका सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रविधिसँग जोड्न सकिन्छ । चुनौतीलाई नेपालले हरित रोजगारी, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि, दिगो पर्यटन र अनुसन्धानसँग जोड्न सकेमा यसलाई आर्थिक रूपान्तरणको अवसर बनाउन सकिन्छ ।
तर यस विषयमा हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा हुनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई वैज्ञानिक तथ्य, दीर्घकालीन अध्ययन र स्थानीय अनुभवका आधारमा बुझ्दै अघि बढ्नुपर्छ । विपद्को समयमा तत्काल राहत र उद्धार अत्यावश्यक भए पनि त्यसपछि गरिने नीति तथा लगानीका निर्णयहरू प्रमाण, जोखिम मूल्यांकन र भविष्यको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ ।
नेपालले प्राथमिकता स्पष्ट गर्दै, उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग दीर्घकालीन सहकार्य निर्माण गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । पहिला तथ्य र आवश्यकता पहिचान गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, संस्थागत क्षमता बलियो बनाउने र परिणाममुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति चाहिन्छ ।
नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई अझ रणनीतिक बनाउनुपर्छ । हिमालय संरक्षण, जलवायु वित्त, लस एन्ड ड्यामेज, कार्बन बजार, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई एउटै कूटनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । नेपालले समान जोखिम भोगिरहेका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य बढाउँदै साझा आवाज निर्माण गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकसँगको सम्बन्धलाई केवल सहयोग प्राप्त गर्ने होइन, ज्ञान, प्रविधि, लगानी र हरित साझेदारी निर्माण गर्ने दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ ।
हाम्रो कूटनीतिक प्रयासले ‘हामीलाई सहयोग गर’ भन्नेभन्दा ‘हिमालय संरक्षण र जलवायु समाधानमा हामीसँग साझेदारी गरौं’ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वास्तविक जोखिम प्रस्तुत गर्दै सहयोग खोज्दा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय तयारी, सुशासन, पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमतालाई बलियो बनाएर विश्वास जित्नुपर्छ ।
अब विकासको मोडल बदलिनुपर्छ । जलवायु जोखिमलाई विकास योजनाको सुरुदेखि नै समावेश गर्नुपर्छ । जलवायु–प्रतिरोधी सडक, लचिलो शहर, जलवायु–स्मार्ट कृषि र सुरक्षित जलस्रोत व्यवस्थापन नेपालको विकासका आधार बन्नुपर्छ । राहतबाट उत्थानशीलता, प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारी, जोखिमबाट प्रतिरोधी क्षमता र प्रारम्भिक चेतावनीबाट प्रारम्भिक कार्यतर्फ जाने स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।
संस्थागत संरचना र डायस्पोरा साझेदारी
यसका लागि दीर्घकालीन ‘राष्ट्रिय जलवायु उत्थानशीलता अभियान’ अघि बढाउन सकिन्छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रयासलाई एउटै ढाँचामा जोडोस् । यसमा निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज र नेपाली डायस्पोरालाई रणनीतिक साझेदार बनाउनुपर्छ ।
एनआरएनएलाई केवल विपद्का बेला राहत संकलन गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्ने सोच छाड्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीसँग ज्ञान, सीप, प्रविधि, पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ । सरकारले एनआरएनएसँग सहकार्य गरी ‘ग्लोबल नेपाली क्लाइमेट एन्ड डिजास्टर एक्सपर्ट नेटवर्क’, ‘क्लाइमेट स्किल्स बैंक’ र ‘डायस्पोरा क्लाइमेट रेजिलियन्स फन्ड’ जस्ता संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक, वातावरणविद्, जलवायु विज्ञ, उद्यमी र लगानीकर्ताको विशेषज्ञतालाई नेपालसँग जोड्न सकेमा जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्रमा ठुलो राष्ट्रिय क्षमता निर्माण हुन्छ । हिमालय संरक्षण नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन । यसबाट उत्पन्न हुने पानी र वातावरणीय प्रणालीले अर्बौं मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै विश्व समुदायसँग साझा लगानी र समाधानको माग गर्नुपर्छ ।
नेपालले हिमालयलाई केवल जोखिमको प्रतीक नभई विश्वको जलवायु समाधानमा योगदान गर्न सक्ने प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, वन तथा जैविक विविधताले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी हरित रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्छन् । यसका लागि पारदर्शी नीति, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छन् ।
कालापत्थरबाट सुरु भएको नेपालको आवाज बेलेमसम्म आइपुग्दा अझ स्पष्ट भएको छ–अब प्रतिबद्धता मात्र होइन, कार्यान्वयन आवश्यक छ । ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार जलवायु वित्त र प्रविधिमा ठोस योगदान गर्नुपर्छ । नेपालले पनि आफ्नो संस्थागत क्षमता र पारदर्शिता बलियो बनाउनुपर्छ ।
नेपाल जलवायु संकटको निर्णायक मोडमा छ । हालका विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिमपूर्ण संरचना दोहो¥याउने होइन, ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को अवधारणाअनुसार सुरक्षित र जलवायु–प्रतिरोधी नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ ।
जलवायु न्यायलाई भाषणमा सीमित नराखी नीति, बजेट, पूर्वाधार र अनुसन्धानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक प्रमाण, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवादका आधारमा अघि बढ्दा नेपाल समाधानको साझेदार राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुनेछ ।
कालापत्थरदेखि बेलेमसम्म नेपालले उठाउँदै आएको आवाज विश्वले सम्बोधन गर्ने समय हो । विश्वभरिका नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी नेपालका लागि हुनेछ । हिमालयको पीडालाई नेपालको कमजोरी होइन, विश्वसँग सहकार्य गर्दै सुरक्षित, हरित र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने अवसरमा बदल्नु अब हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।
(सापकोटा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रवक्ता हुन् ।)
Source : madhyanhadaily
