जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर र बढ्दो प्राकृतिक जोखिमको सामना गरिरहेको नेपालका लागि विपद् व्यवस्थापन सधैं एउटा कठिन परीक्षा बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी बाढी, पहिरो र आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपका कारण हामीले ठुलो मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । अनेकौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्, सयौं परिवार घरबारविहीन भई विस्थापित बनेका छन् । नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकसमेत विपद्मा परेकका छन् । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती, पर्यटकीय पदमार्ग तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा पुगेको व्यापक क्षतिले देशको समग्र विकास गतिलाई नै पछाडि धकेलिदिएको छ ।

यस्तो पीडादायी र संकटपूर्ण परिस्थितिमा राज्यको सबैभन्दा पहिलो दायित्व मानवीय संवेदनशीलता, शीघ्र उद्धार, राहत वितरण र प्रभावकारी समन्वय नै हो । संकटको घडीमा राज्यको उपस्थिति र भूमिका सर्वोच्च हुन्छ । यद्यपि, यस्ता विशाल चुनौतीको सामना केवल सरकारी संयन्त्रको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र तथा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको एकीकृत र सामूहिक प्रयास अपरिहार्य हुन्छ ।

राष्ट्रिय क्षमताको प्रदर्शन

विगतका कतिपय विपद् व्यवस्थापनका तुलनामा यसपटक वर्तमान सरकारको भूमिका धेरै हदसम्म प्रभावकारी, कार्यमुखी र तत्काल परिणाम दिनेखालको देखिएको छ । विशेषगरी विपद् घट्नासाथ राष्ट्रिय स्रोत, राज्यका संयन्त्र र सुरक्षा निकायलाई द्रुत गतिमा परिचालन गर्ने प्रयासले सरकारको आपत्कालीन कार्यक्षमतालाई उजागर गरेको छ । कठिन र जोखिमपूर्ण भौगोलिक स्थितिमा पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय समुदायले देखाएको समर्पणका कारण खोज, उद्धार र प्राथमिक राहत कार्यमा ठुलो सफलता मिलेको छ ।

यसपटकको विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको वैदेशिक वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षा नगरी प्रारम्भिक चरणमै आफ्नै राष्ट्रिय स्रोत–साधन र संयन्त्रलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिनु हो । संकटको पहिलो घडीमा उपलब्ध राष्ट्रिय जनशक्ति, सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक ढाँचा र आन्तरिक स्रोतको समयमै उपयोग हुनुले राज्यको आत्मबल र सामथ्र्यलाई प्रमाणित गरेको छ । यसले विपद्को समयमा नेपाल आफैंले प्रारम्भिक उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रिय क्षमता र आत्मविश्वास निर्माण गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय साझेदारीलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने ठोस आधारसमेत तयार पारेको छ ।

संकटको बेला ‘राज्य कहाँ छ ?’ भन्ने नागरिकको स्वाभाविक प्रश्नको उत्तर व्यवहारमै देखिनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । बस्ती–बस्तीमा सरकार देखिनु, सुरक्षा संयन्त्र चौबीसै घण्टा खटिनु र पीडितसम्म राज्यको पहुँच पुग्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सक्रिय उपस्थिति र अनुगमनले राज्यका सबै अंगहरूलाई एउटै उद्देश्यका साथ काम गर्न प्रेरित गरेको छ । यद्यपि, यो सकारात्मक अनुभवलाई अब तदर्थवादमा सीमित नराखी संस्थागत गर्नु आवश्यक छ । कुनै एउटा विपद्का बेला राम्रो काम गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, यस क्षमतालाई स्थायी, प्रविधिमैत्री र आधुनिक ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणाली’का रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।

पर्यटनमा धक्का 

यस विपद्को अर्को अत्यन्त संवेदनशील पाटो भनेको नेपाल भ्रमणमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक, तीर्थयात्री तथा विदेशी नागरिकको ज्यान जानु वा बेपत्ता हुनु हो । यस घटनाले नेपाललाई मात्र नभई उनीहरूका परिवार, सम्बन्धित देशका सरकार र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नै गहिरो मानवीय पीडा दिएको छ । नेपाल विश्व मानचित्रमा हिमाल, जैविक विविधता, कला–संस्कृति, आध्यात्मिकता र साहसिक पर्यटनका लागि एक प्रमुख गन्तव्य हो । त्यसैले नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सुरक्षा केवल हाम्रो पर्यटन उद्योगको व्यावसायिक विषय मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु सुरक्षा र कूटनीतिक विश्वाससँग जोडिएको अहम् विषय पनि हो ।

यति ठुलो प्राकृतिक विपद्ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा तात्कालिक र दीर्घकालीन असर पार्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यात्रा बुकिङ रद्द हुने, नयाँ पर्यटकको आगमन घट्ने, प्रमुख पदमार्ग तथा धार्मिकस्थल क्षतविक्षत हुने र होटल, ट्राभल, गाइड, हस्तकला तथा यातायात क्षेत्रको आम्दानी सुक्ने निश्चित छ । पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, रोजगारी र ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसमा आउने संकटले सम्पूर्ण मूल्य शृंखलालाई नै धराशायी बनाउने जोखिम हुन्छ ।

आज हामीले गुमाएका वा प्रभावित बनेका विदेशी पर्यटकको पीडामा नेपाल पूर्ण रूपमा आहत छ । उनीहरूको शीघ्र खोजी, वैज्ञानिक पहिचान, उद्धार र सम्बन्धित देश तथा परिवारसम्म पारदर्शी सूचना पुर्‍याउनु नेपालको मानवीय दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक जिम्मेवारी हो । यसबाट संकटको घडीमा पनि नेपाल एक जिम्मेवार र सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वभर पुग्छ ।

पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र गैरआवासीय नेपालीको भूमिका

विपद्को तात्कालिक चरण उद्धार र राहत भए पनि यसको वास्तविक चुनौती भनेको दिगो पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण हो । यस विपद्ले नेपालसँग संकटको सामना गर्ने ठुलो सामाजिक पुँजी र ऐक्यबद्धता छ भन्ने पुनः प्रमाणित गरेको छ । सरकारी संयन्त्रका साथसाथै स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायी, सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, युवा स्वयंसेवक र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरू (नेपाली डायस्पोरा)ले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोगको हात बढाएका छन् ।

विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र विश्वभरका नेपालीहरू विपद् व्यवस्थापनको हरेक चरणमा महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्दै आएका छन् । आपत्कालीन राहत कोष स्थापना, स्वास्थ्य तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, क्षति पुगेका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सकारात्मक छवि कायम राख्न डायस्पोराको भूमिका अतुलनीय छ ।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको भत्किएका संरचनालाई पुरानै ढाँचामा ठड्याउनु मात्र होइन, भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई सहनसक्ने विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । हाम्रा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्तीलाई जलवायु परिवर्तन र भौगोलिक जोखिमसुहाउँदो प्रविधि प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ ।

नेपालसँग जल, जमिन, प्राकृतिक सौन्दर्य र श्रमशील जनशक्ति छ । कमी छ त केवल दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच, वैज्ञानिक योजना र दृढ इच्छाशक्तिको । त्यसैले अबको बहस केवल राहत सामग्री बाँड्नमा मात्र सीमित नभई कति संरचना विपद्–प्रतिरोधी बने, कति विस्थापितको सुरक्षित पुनर्वास भयो र भविष्यका लागि कस्तो पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरियो भन्ने परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र गैरआवासीय नेपालीहरूको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै विपद्को यो संकटलाई चिर्दै सुरक्षित, दिगो र समुन्नत नेपालको निर्माण सम्भव छ ।

(गौतम गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रवक्ता हुन् ।)