काठमाडौं : नेपाल फेरि एकपटक गम्भीर राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गरिरहेको छ। २६ अगस्ट २०२६ मा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन लगायतका विभिन्न क्षेत्र बाढी तथा त्यसबाट उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित भएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। उद्धार तथा क्षतिको विवरण संकलन जारी रहेकाले मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको वास्तविक आँकडा अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन।

नेपालमा बाढी र पहिरो नयाँ घटना होइन। प्रत्येक वर्ष मनसुनसँगै नदी किनार, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका हजारौँ परिवार बाढी र पहिरोको जोखिममा रहने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भने यस्ता प्राकृतिक विपद्को तीव्रता र विनाशकारी प्रभाव थप गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ।

सन् २०१७ को बाढी नेपालका पछिल्ला ठूला बाढीमध्ये एक थियो। त्यसबाट करिब १७ लाख मानिस प्रभावित भएका थिए भने ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। सन् २०१९ र २०२० का बाढी तथा पहिरोले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याए। त्यसपछि २०२४ को सेप्टेम्बरमा आएको बाढी तथा पहिरोले २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो। लाखौँ मानिस प्रभावित भएका थिए र हजारौँ घर तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो।

( सन् २०१७ मा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा गएको बाढीबाट प्रभावितहरूका लागि एनआरएनएको तर्फबाट रु. २० लाख सहयोग हस्तान्तरण गर्दाको छायाचित्र )

( सन् २०२५ मा नेपालमा गएको बाढीबाट प्रभावितहरूका लागि एनआरएनएको तर्फबाट सहयोग हस्तान्तरण गर्दाको छायाचित्र )

यी घटनाले बाढी तथा पहिरो केवल मानवीय संकट मात्र नभई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने राष्ट्रिय चुनौती भएको देखाउँछन्।

अगस्ट २६ को विपत्ति

२६ अगस्ट २०२६ को विपत्ति नेपालको प्राकृतिक विपद्को इतिहासमा अर्को दुःखद अध्याय बनेको छ। हिमाली तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा आएको आकस्मिक र शक्तिशाली बाढी तथा गेग्रानसहितको बहावले विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

घरहरू बगेका छन्, सडक तथा पुलहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्, सञ्चार तथा विद्युत् सेवा प्रभावित भएका छन् र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। सबैभन्दा ठूलो चिन्ता मानवीय क्षति र बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी हो। उद्धार टोलीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर खोज तथा उद्धार कार्यमा जुटिरहेका छन्। त्यसैले क्षतिको वास्तविक विवरण अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

विपद्को आर्थिक प्रभाव

यस्ता विपत्तिको आर्थिक प्रभाव तत्कालीन राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको असर राष्ट्रिय विकासको गति र दीर्घकालीन आर्थिक योजनासम्म पुग्छ।

सडक र पुलमा क्षति हुँदा यातायात तथा व्यापार प्रभावित हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा क्षति हुँदा किसानको जीविकोपार्जनमा असर पर्छ। जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक हुन्छ।

विपद्पछि सरकारले विकासका लागि छुट्याएको ठूलो हिस्सा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा पुनःनिर्देशित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, पर्यटन तथा अन्य विकासका योजनामा समेत ढिलाइ हुन सक्छ।

एकातर्फ नेपालले रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, पर्यटन विकास, ऊर्जा उत्पादन र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ पटक–पटक आउने विपद्का कारण ठूलो स्रोत पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ।

यसरी प्राकृतिक विपद् नेपालको विकास यात्रामाथि थप आर्थिक भार र अवरोध बन्न सक्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल आपत्कालीन उद्धारको विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय विकास र आर्थिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लिन आवश्यक छ।

पर्यटन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि

नेपालको पर्यटन प्रकृति, हिमाल, पदयात्रा, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षित यात्राको विश्वासमा आधारित छ। बाढी, पहिरो तथा सडक र पुलको क्षतिले पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्ने मार्ग अवरुद्ध हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसाय, स्थानीय गाइड, यातायात व्यवसायी र हजारौँ परिवारको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।

विशेषगरी विदेशी पर्यटकका लागि कुनै गन्तव्यको सुरक्षा र विश्वसनीयता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। प्राकृतिक विपत्तिमा पर्यटकको ज्यान जाने, बेपत्ता हुने वा उद्धारमा कठिनाइ हुने घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको सुरक्षित गन्तव्यको छविमा असर पार्न सक्छ।

अहिले हामीले केवल पर्यटक संख्या घट्ने जोखिम मात्र होइन, “नेपाल सुरक्षित छ” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर हुने सम्भावनालाई समेत गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।

त्यसैले विपद्पछि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सडक र पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको सुरक्षा परीक्षण, जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता, पर्यटक सूचना प्रणाली तथा आपत्कालीन सम्पर्क संयन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ।

नेपाल भ्रमणमा आउने प्रत्येक पर्यटकले आफू सुरक्षित छु र समस्या पर्दा तत्काल उद्धार तथा सहयोग पाउन सक्छु भन्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

विपद् मा नेपाली डायस्पोरा र एनआरएनए को भूमिका

नेपाल संकटमा पर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सधैँ आफ्नो मातृभूमिप्रति जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता देखाउँदै आएका छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी तथा अन्य विपद्का समयमा नेपाली डायस्पोराले आर्थिक सहयोग, राहत सामग्री, स्वयंसेवा, प्राविधिक ज्ञान, सीप र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल प्रयोग गर्दै नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पनि यस विश्वव्यापी नेपाली एकताको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। एनआरएनए र यसका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले विगतका विभिन्न प्राकृतिक विपद्, मा उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँदै सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा अन्य मानवीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएका छन्।

एनआरएनए ले आर्थिक सहयोग जुटाउने मात्र होइन, आफ्ना स्रोत, नेटवर्क, स्वयंसेवक, राहत सामग्री तथा विशेषज्ञता समेत परिचालन गर्दै आएको छ। यी प्रत्यक्ष अनुभवहरूले विपद्को वास्तविक पीडा, प्रभावित परिवारको आवश्यकता र उद्धार तथा राहत कार्यमा तत्काल स्रोत परिचालनको महत्वलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने अवसर दिएका छन्। विपद्को समयमा प्रभावित समुदायसम्म पुग्नु, उनीहरूको आवश्यकता बुझ्नु र उपलब्ध स्रोतलाई सही ठाउँमा परिचालन गर्नु नै प्रभावकारी मानवीय सहयोगको आधार हो।

अगस्ट २६ पछि एनआरएनए को सक्रियता

२६ अगस्ट २०२६ को विनाशकारी बाढीपछि एनआरएन फेरि तत्काल सक्रिय भएको छ। एनआरएनए का टोलीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् र उद्धार, राहत तथा मानवीय सहयोगमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै प्रभावित समुदायसम्म राहत तथा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। यस राष्ट्रिय विपत्तिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै एनआरएनए ले राहत, उद्धार, मानवीय सहायता तथा पुनःस्थापनाका लागि रु. ५ करोड सहयोग घोषणा गरेको छ।

( सन् २०२६ मा नेपालमा गएको बाढीबाट प्रभावितहरूका लागि एनआरएनएको तर्फबाट सहयोग हस्तान्तरणको छायाचित्र )

यो प्रतिबद्धता एनआरएनए ले संकटका बेला केवल सहानुभूति व्यक्त गर्ने मात्र होइन, आफ्ना स्रोत, नेटवर्क, स्वयंसेवक र क्षमतालाई व्यवहारमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि हो।

अबको प्राथमिकता: विपद्–प्रतिरोधी विकास

नेपालको विकास यात्रा प्राकृतिक विपद्का कारण बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। एउटा ठूलो विपत्तिबाट उठेर विकासको गति समात्न नपाउँदै अर्को विपत्ति आउँदा राज्य, समुदाय र नागरिकले फेरि ठूलो स्रोत र समय पुनःस्थापनामा लगाउनुपर्ने हुन्छ।

यसले गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य र लगानीका लक्ष्यहरूमा समेत असर पार्न सक्छ।

त्यसैले अब नेपालले राहत र पुनर्निर्माणसँगै विपद्–प्रतिरोधी विकास मोडेल अपनाउनुपर्छ।

हरेक नयाँ सडक, पुल, बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यको विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। विपद् आउँदा मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने तयारीको विकास गर्न आवश्यक छ।

सरकारले दीर्घकालीन रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र बाढी व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। जोखिमयुक्त नदी तथा खोलाको वैज्ञानिक अध्ययन गरी आवश्यक स्थानमा तटबन्ध, नदी नियन्त्रण, जलनिकास तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिन कडा नियमन र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी आवश्यक ठाउँमा सुरक्षित स्थानान्तरण तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यस विपत्तिले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ—के नेपालले हरेक विपत्तिपछि क्षति भएको संरचना मात्र पुनर्निर्माण गर्ने हो, कि भविष्यमा नेपाल र नेपालीलाई सुरक्षित राख्ने नयाँ प्रणाली निर्माण गर्ने हो? अबको उत्तर दोस्रो हुनुपर्छ।

मौसम तथा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर स्थानीय तह र समुदायसम्म तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा आवश्यक उद्धार सामग्री, दक्ष जनशक्ति र आपत्कालीन कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई समेत विपद्–प्रतिरोधी बनाइनुपर्छ।

जलाधार क्षेत्र, वन तथा पहाडी भूभागको संरक्षणलाई पनि बाढी तथा पहिरो जोखिम न्यूनीकरणको महत्वपूर्ण आधार मान्नुपर्छ। अनियन्त्रित सडक निर्माण, नदी तथा खोलाबाट अव्यवस्थित ढुंगा–गिट्टी उत्खनन, वन विनाश र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले प्राकृतिक जोखिमलाई थप बढाउन सक्छ।

त्यसैले विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट नीति र कडा कार्यान्वयन आवश्यक छ।

सरकारले हरेक ठूलो विपत्तिपछि राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय विपद् जोखिम नक्साङ्कन, क्षति मूल्याङ्कन र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै एउटै प्रभावकारी समन्वय प्रणाली निर्माण गर्न सकेमा विपद्का बेला स्रोतको दोहोरोपन घटाउन र उद्धार तथा राहतलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

डायस्पोरा: राहतभन्दा परको राष्ट्रिय शक्ति

नेपाली डायस्पोरासँग केवल आर्थिक स्रोत मात्र छैन। विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको नेपाली समुदायसँग ज्ञान, सीप, प्रविधि, व्यवसायिक अनुभव, पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि छ।

त्यसैले विपद्को समयमा डायस्पोराको भूमिका राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समेत उपयोग गर्न सकिने ठूलो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

एनआरएनए ले सरकारसँग सहकार्य गर्दै यस्तो क्षमता व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सक्छ। राहतमा तत्काल सहयोग, पुनर्निर्माणमा स्रोत, प्रविधिमा विशेषज्ञता र दीर्घकालीन विकासमा लगानी—यी सबै क्षेत्रमा डायस्पोराको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

साझा जिम्मेवारी, सुरक्षित नेपाल

विपद्को क्षतिपछि पुनर्निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। अबको विकास योजना नै जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ।

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको महत्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले नेपाललाई प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाले मात्र होइन, सुरक्षित र भरपर्दो पर्यटन गन्तव्यका रूपमा पनि स्थापित गर्नुपर्छ।

नेपालको विकास यात्रालाई विपद्ले बारम्बार पछाडि धकेल्न नदिन यस संकटबाट पाठ सिकेर सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विश्वभर रहेका नेपालीहरूको सहकार्यमा भोलिको नेपाललाई अझ सुरक्षित, सक्षम, आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन जरुरी छ।

नेपाल सुरक्षित भयो भने मात्र नेपालको पर्यटन, अर्थतन्त्र र विकासमा विश्वको विश्वास अझ बलियो हुनेछ। नागरिकको सुरक्षा, पर्यटकको सुरक्षा र नेपालको भविष्य—यी तीनै कुरा हाम्रो साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी हुन्।

Source : nepal thoughts